ब्रेकिंग न्युज
लिंबागणेशचे माजी उपसरपंच अशोक जाधव यांचे अल्पशा आजाराने दु:खद निधनचंद्रशेखर सांडवे प्रतिष्ठान प्रस्तुत 26 वा सांस्कृतिक कलादर्पण गौरव रजनी पुरस्कार सोहळासाहेबराव पाटील, पाडळी व स्व.विठ्ठलराव भोगल काळोबा माध्यमिक विद्यालय कुसडगाव येथील दहावी ची यशस्वी निकालाची परंपराबीड झाले कचर्‍याचे शहर सांगा कशी नांदेल स्वच्छता नगरपालिका दखल घेईल काय?उष्माघाताने वानराचा मृत्यू …… गावकऱ्यांनी केले अंतिम संस्कार …..अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाई द्या ; वीज पुरवठा सुरळीत कराग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या तिव्र झळा; जिल्हा प्रशासन वातानुकूलित कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेऊन निर्धास्त :- डॉ.गणेश ढवळेआळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे दहावी बोर्ड परीक्षेत घवघवीत यश-शाळेचा ९९.४६ टक्के निकालकुरुळीत मेगा फायनल हिंदकेसरी व ट्रॅक्टरचे ब्रिजेश धुमाळ व प्रदीप टिंगरे यांच्या बैलजोडीस मानप्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे जामखेड शहरात घाणीचे साम्राज्य वाढले ; मोकाट जनावरामुळे जामखेडकर हैराण

आपण देशातील लोकांना लस देण्याऐवजी इतर देशांना पुरवठा करत आहोत, न्यायालयाने सुनावले खडेबोल

सध्या भारतापाठोपाठ संपूर्ण जगभरात कोरोना लसीकरणाला सुरवात झालेली आहे. त्यात पुनावाला यांच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या कोविशील्ड लसीला संपूर्ण जगभरात मागणी वाढलेली आहे. तसेच सीरमकडून या लसीचा पुरवठा सुद्धा केला जात आहे. मात्र यावर आता उच्च न्यायालयने नाराजी व्यक्त केली आहे.

आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.

तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ लस बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत व्यक्त केले आहे.

सध्या ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींना लस देण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोनाची लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

error: Content is protected !!