ब्रेकिंग न्युज
बारावी सायन्स नंतर डी फार्मसी का करावे?अहिल्यामाई होळकर यांच्या जयंती निमित्त व माता रमाईच्या स्मृती दिनानिमित्त बामसेफचे एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरसौ.के.एस.के. महाविद्यालय दिनांक 27 व 28 मे 2024 रोजी  होणार्‍या नॅकसाठी सज्जधारूर येथील कब्रस्तान ची जागा कागदोपत्री चुकीची माहिती नोंदवून अकृषी करून घेतलीआमदार रोहित पवार यांनी पै.दादासाहेब (हवा शेठ) सरनोबत यांची भेट घेवून केलं सांत्वन…महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ व गेवराई पत्रकार संघ गेवराई ची कार्यकारणी जाहीरनाथपंथी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबध्द -डॉ.योगेश क्षीरसागरगोरबंजारा धर्मपीठ हामुगड अथणी-कर्नाटक येथे २६ व २७ मे रोजी राष्ट्रव्यापी बंजारा संमेलनाचे आयोजनमनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करा- सकल मराठा समाजकुणबी प्रमाणपत्राला वेळ मागील दोन महिन्यांपासून संबंधित अधिकाऱ्यांकडुन वारंवार मागणी करूनही स्वाक्षरी मिळत नाही…..

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका, अजित पवारांची सभागृहात माहिती

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

error: Content is protected !!