ब्रेकिंग न्युज
लिंबागणेशचे माजी उपसरपंच अशोक जाधव यांचे अल्पशा आजाराने दु:खद निधनचंद्रशेखर सांडवे प्रतिष्ठान प्रस्तुत 26 वा सांस्कृतिक कलादर्पण गौरव रजनी पुरस्कार सोहळासाहेबराव पाटील, पाडळी व स्व.विठ्ठलराव भोगल काळोबा माध्यमिक विद्यालय कुसडगाव येथील दहावी ची यशस्वी निकालाची परंपराबीड झाले कचर्‍याचे शहर सांगा कशी नांदेल स्वच्छता नगरपालिका दखल घेईल काय?उष्माघाताने वानराचा मृत्यू …… गावकऱ्यांनी केले अंतिम संस्कार …..अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाई द्या ; वीज पुरवठा सुरळीत कराग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या तिव्र झळा; जिल्हा प्रशासन वातानुकूलित कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेऊन निर्धास्त :- डॉ.गणेश ढवळेआळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे दहावी बोर्ड परीक्षेत घवघवीत यश-शाळेचा ९९.४६ टक्के निकालकुरुळीत मेगा फायनल हिंदकेसरी व ट्रॅक्टरचे ब्रिजेश धुमाळ व प्रदीप टिंगरे यांच्या बैलजोडीस मानप्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे जामखेड शहरात घाणीचे साम्राज्य वाढले ; मोकाट जनावरामुळे जामखेडकर हैराण

बंगाल, केरळ, तामिळनाडूसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतात. मग नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्येच निवडणूक का होत नाही? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला

मुंबई: बंगाल, केरळ, तामिळनाडूसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतात. मग नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्येच निवडणूक का होत नाही? असा सवाल करतानाच निवडणुका होत असताना कोरोना सरकारला विचारून येत असतो का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हा सवाल केला आहे. नवी मुंबई, औरंगाबादच्या निवडणुका तुमच्या मर्जीनुसारच होणार आहेत का? निवडणूक असतानाच कोरोना कसा येतो? पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतही निवडणुका होत आहे. त्या आधी आपल्या राज्यातही निवडणुका झाल्या आहेत. मग नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये का होत नाही? जिथं सोयीचं आहे, तिथं निवडणुका घ्यायच्या. जिथं सोयीचं नाही तिथे निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी सरकारची भूमिका आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

सरकार अमर्याद अधिकार घेतंय

निवडणूक पुढे ढकलून महापालिकांवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याच्या बाबतच्या विधेयकाला आमचा विरोध आहे, असं सांगतानाच नवी मुंबई आणि औरंगाबादची निवडणूक अवघड वाटत असल्यानेच कोरोनाचं कारण पुढे देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्य सरकार अमर्याद अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. 30 एप्रिल 2021 पर्यंत हे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले होते. ते जुलैपर्यंत घ्या. तोपर्यंत कोरोना लस देण्याचा मोठा पल्लाही गाठलेला असेल. त्यानंतर निवडणुका घ्या, असंही ते म्हणाले.

आयोग का नेमला नाही?

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या ओबीसी उमदेवारांना बेदखल करण्यात आलं आहे. त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्या अनेक जिल्ह्यात या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टाने जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी काही अटी टाकल्या होत्या. त्यानुसार इंपरिकल डाटा तयार करणं आणि आयोग नेमून आरक्षण जस्टिफाय करणं गरजेचं होतं. ते या सरकारने केलं नाही. त्यामुळे कोर्टाला हा निर्णय द्यावा लागल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.

कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण टिकवा

मागच्या काळात असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी आम्ही अधिसूचना काढली होती. हे आरक्षण थंबरूल होऊ शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे त्याला परपोर्शनेट करण्याचा आम्ही अधिसूचना जारी करून प्रयत्न केला होता. पण सरकार बदल्लयानंतर ही अधिसूचना लॅप्स करण्यात आली, याकडेही त्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या विषयाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहणे गरजेचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचं आरक्षण टिकवलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

error: Content is protected !!