ब्रेकिंग न्युज
बारावी सायन्स नंतर डी फार्मसी का करावे?अहिल्यामाई होळकर यांच्या जयंती निमित्त व माता रमाईच्या स्मृती दिनानिमित्त बामसेफचे एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरसौ.के.एस.के. महाविद्यालय दिनांक 27 व 28 मे 2024 रोजी  होणार्‍या नॅकसाठी सज्जधारूर येथील कब्रस्तान ची जागा कागदोपत्री चुकीची माहिती नोंदवून अकृषी करून घेतलीआमदार रोहित पवार यांनी पै.दादासाहेब (हवा शेठ) सरनोबत यांची भेट घेवून केलं सांत्वन…महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ व गेवराई पत्रकार संघ गेवराई ची कार्यकारणी जाहीरनाथपंथी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबध्द -डॉ.योगेश क्षीरसागरगोरबंजारा धर्मपीठ हामुगड अथणी-कर्नाटक येथे २६ व २७ मे रोजी राष्ट्रव्यापी बंजारा संमेलनाचे आयोजनमनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करा- सकल मराठा समाजकुणबी प्रमाणपत्राला वेळ मागील दोन महिन्यांपासून संबंधित अधिकाऱ्यांकडुन वारंवार मागणी करूनही स्वाक्षरी मिळत नाही…..

राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले गुण मिळवल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी एका खटल्यात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले गुण मिळवल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. राखीव प्रवर्गातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गात ठेवू नये, असा निकाल कोर्टान दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?
सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी मागासवर्गीय किंवा राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनं त्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवल्यास त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गासाठी व्हावी, असं म्हटलं. खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या गुणांएवढे गुण राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं मिळवल्यास त्याला खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

तामिळनाडू राज्यातील खटल्यासंदर्भात निकाल
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या बेंचनं हा निकाल दिला. तामिळनाडू राज्य सरकार विरोधात के शोभना यांच्या खटल्यात न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे. तामिळनाडू सरकार कर्मचारी सेवा शर्ती कायदा 2016 शी संबंधित हे प्रकरण होते. तामिळनाडूमधील ग्रज्युएट असिस्टंट अँड फिजीकल एज्युकेशन संचालक,ग्रेड-1 या पदासंबंधी वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला होता.

एमबीसी आणि जनरल
तामिळनाडूमधील मोस्ट बॅकवर्ड क्लासच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून विचार झाला नसल्याचं म्हटलं होते. खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याऐवजी एमबीसी आणि डीएनसीमधून निवड झाल्यानं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होते.

महाराष्ट्रातील काय परिस्थिती?

महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्यावतीनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाचं आरक्षण घ्यायचे असल्यास त्यांनी खुल्या प्रवर्गासाठी विहीत करण्यात आलेली परीक्षा फी भरण्यास सांगतिले जाते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गाची फी भरल्यास त्यांना दोन्ही प्रवर्गाचा लाभ घेता येतो. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा महाष्ट्रावर काय परिणाम होतो हे पाहावं लागणार आहे.

error: Content is protected !!