ब्रेकिंग न्युज
लिंबागणेशचे माजी उपसरपंच अशोक जाधव यांचे अल्पशा आजाराने दु:खद निधनचंद्रशेखर सांडवे प्रतिष्ठान प्रस्तुत 26 वा सांस्कृतिक कलादर्पण गौरव रजनी पुरस्कार सोहळासाहेबराव पाटील, पाडळी व स्व.विठ्ठलराव भोगल काळोबा माध्यमिक विद्यालय कुसडगाव येथील दहावी ची यशस्वी निकालाची परंपराबीड झाले कचर्‍याचे शहर सांगा कशी नांदेल स्वच्छता नगरपालिका दखल घेईल काय?उष्माघाताने वानराचा मृत्यू …… गावकऱ्यांनी केले अंतिम संस्कार …..अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाई द्या ; वीज पुरवठा सुरळीत कराग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या तिव्र झळा; जिल्हा प्रशासन वातानुकूलित कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेऊन निर्धास्त :- डॉ.गणेश ढवळेआळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे दहावी बोर्ड परीक्षेत घवघवीत यश-शाळेचा ९९.४६ टक्के निकालकुरुळीत मेगा फायनल हिंदकेसरी व ट्रॅक्टरचे ब्रिजेश धुमाळ व प्रदीप टिंगरे यांच्या बैलजोडीस मानप्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे जामखेड शहरात घाणीचे साम्राज्य वाढले ; मोकाट जनावरामुळे जामखेडकर हैराण

नवीन कामगार कायदा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केला जाणार

नवी दिल्लीः नवीन कामगार कायदा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केला जाणार आहे. काही राज्यांनी अद्याप आपला प्रारूप आराखडा सादर केलेला नाही. यामुळे यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. कामगार मंत्रालय आणि कामगार संघटना यांच्यात नव्या कामगार संहितेत काही बदल अजूनही चर्चेत आहेत. उद्योग विश्वातील लोकांचा यात समावेशही आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील दोन आठवड्यांत यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात.

ईपीएफ, पगार, निवृत्तीवेतनावर होणार निर्णय
ईपीएफओ बोर्डाचे सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस वीरजेश उपाध्याय म्हणाले की, नवीन कामगार कायद्यात अद्याप काही बदल होणे बाकी आहे. सामाजिक सुरक्षा ही कर्मचार्‍यांसाठी महत्वाची आहे. यामध्ये बर्‍याच महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केली जात आहे. कर्मचार्‍यांचे कामकाजाचे तास, वार्षिक सुट्टी, पेन्शन, पीएफ, घर पगार, सेवानिवृत्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमधील नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. 1 एप्रिलपूर्वी नवीन नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण 1 एप्रिलपासून नवीन वेतन संहिता लागू करावी लागेल. याखेरीज कामगार संघटनेने नमूद केलेले बर्‍याच मुद्दे आहेत.

सुट्टीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी
नाव न छापण्याच्या अटीवर कामगार मंत्रालयाच्या लेबर रिफॉर्म सेल च्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीएफ आणि वार्षिक सुट्टीसाठी कामगार संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आलीय. याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यापूर्वी बर्‍याच सभांमध्ये या विषयांवर चर्चा झाली होती. लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. युनियनची इच्छा आहे की, अर्जित रजेची मर्यादा सध्या 240 दिवस आहे, ती 300 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात यावी. याशिवाय इमारत आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित लोक, बीडी कामगार, पत्रकार आणि सिनेमा यांच्यासाठीही स्वतंत्र नियम तयार करण्यात यावेत. या सर्व मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

ईपीएफद्वारे नियम बदलले जाऊ शकतात
भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस वीरजेश उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून अशी मागणी केली गेली आहे की, कर्मचारी राज्य विमा योजनेप्रमाणेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेची (ईपीएफ) पात्रताही 15 हजार रुपयांच्या मासिक वेतनातून रुपये 25,000 किंवा किमान 21000 रुपये होऊ शकते. कायद्यांवरील चर्चेची शेवटची फेरी सुरू आहे. सर्व प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात असून, लवकरच त्याबाबत अधिसूचित केले जाईल.

1 एप्रिलपासून नवा कामगार कायदा लागू होणार
29 कामगार कायद्यांचे मिळून सरकारने 4 नवीन संहिता तयार केल्यात. यामध्ये औद्योगिक संबंध कोड, व्यावसायिक सुरक्षा कोड, आरोग्य आणि कार्यरत परिस्थिती कोड (ओएसएच), सामाजिक सुरक्षा कोड आणि मजुरीवरील कोड यांचा समावेश आहे. निशिथ देसाई असोसिएट्सचे प्रमुख (एचआर कायदे) विक्रम श्रॉफ यांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार संहितांमध्ये काही नवीन संकल्पना आणल्या गेल्यात. सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘वेज’ च्या परिभाषाचा विस्तार आहे. ही व्याख्या सर्व चार संहितांमध्ये समान आहे. नवीन कामगार कोड एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात काही नवीन संकल्पना देखील जोडल्या गेल्यात.

50% पगाराचा थेट वेजमध्ये समावेश केला जाणार
जर या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली तर कामगार वर्गाला खूप फायदा होईल. याचा मोठा परिणाम मजूर आणि कामगारांवर होईल. कर्मचार्‍यांच्या या हातांच्या पगारावरही त्याचा परिणाम दिसून येईल. 50% पगाराचा थेट वेजमध्ये समावेश केला जाईल. सामाजिक सुरक्षा वाढीसह, नवीन व्याख्येचा पगाराच्या मोजणीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जरी कर्मचार्‍यांना फायदा व्हावा हा हेतू असला तरी त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याची कल्पना केलेली नसेल. कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे संसदेत मंजूर झालेत. आता केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

error: Content is protected !!