ब्रेकिंग न्युज
लिंबागणेशचे माजी उपसरपंच अशोक जाधव यांचे अल्पशा आजाराने दु:खद निधनचंद्रशेखर सांडवे प्रतिष्ठान प्रस्तुत 26 वा सांस्कृतिक कलादर्पण गौरव रजनी पुरस्कार सोहळासाहेबराव पाटील, पाडळी व स्व.विठ्ठलराव भोगल काळोबा माध्यमिक विद्यालय कुसडगाव येथील दहावी ची यशस्वी निकालाची परंपराबीड झाले कचर्‍याचे शहर सांगा कशी नांदेल स्वच्छता नगरपालिका दखल घेईल काय?उष्माघाताने वानराचा मृत्यू …… गावकऱ्यांनी केले अंतिम संस्कार …..अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाई द्या ; वीज पुरवठा सुरळीत कराग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या तिव्र झळा; जिल्हा प्रशासन वातानुकूलित कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेऊन निर्धास्त :- डॉ.गणेश ढवळेआळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे दहावी बोर्ड परीक्षेत घवघवीत यश-शाळेचा ९९.४६ टक्के निकालकुरुळीत मेगा फायनल हिंदकेसरी व ट्रॅक्टरचे ब्रिजेश धुमाळ व प्रदीप टिंगरे यांच्या बैलजोडीस मानप्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे जामखेड शहरात घाणीचे साम्राज्य वाढले ; मोकाट जनावरामुळे जामखेडकर हैराण

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी केंद्राला नोटीस काढली आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.

एएनआय या वृतसंस्थेचे ट्विट

सरन्यायाधीशांच्यासमोर सुनावणी
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण मंत्रालय, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन डिफेन्स अकॅडमीला नोटीस काढली आहे.

सुप्रीम कोर्टान फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचं अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटलं आहे.

महिलांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा?
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलंय.

error: Content is protected !!