ब्रेकिंग न्युज
लिंबागणेशचे माजी उपसरपंच अशोक जाधव यांचे अल्पशा आजाराने दु:खद निधनचंद्रशेखर सांडवे प्रतिष्ठान प्रस्तुत 26 वा सांस्कृतिक कलादर्पण गौरव रजनी पुरस्कार सोहळासाहेबराव पाटील, पाडळी व स्व.विठ्ठलराव भोगल काळोबा माध्यमिक विद्यालय कुसडगाव येथील दहावी ची यशस्वी निकालाची परंपराबीड झाले कचर्‍याचे शहर सांगा कशी नांदेल स्वच्छता नगरपालिका दखल घेईल काय?उष्माघाताने वानराचा मृत्यू …… गावकऱ्यांनी केले अंतिम संस्कार …..अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करून तात्काळ नुकसान भरपाई द्या ; वीज पुरवठा सुरळीत कराग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या तिव्र झळा; जिल्हा प्रशासन वातानुकूलित कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेऊन निर्धास्त :- डॉ.गणेश ढवळेआळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे दहावी बोर्ड परीक्षेत घवघवीत यश-शाळेचा ९९.४६ टक्के निकालकुरुळीत मेगा फायनल हिंदकेसरी व ट्रॅक्टरचे ब्रिजेश धुमाळ व प्रदीप टिंगरे यांच्या बैलजोडीस मानप्रशासकाच्या निष्काळजीपणामुळे जामखेड शहरात घाणीचे साम्राज्य वाढले ; मोकाट जनावरामुळे जामखेडकर हैराण

भारतातील कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एक विशेष चर्चा

नवी दिल्ली : भारतातील कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एक विशेष चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. मंगळवार परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील ब्रिटन उच्चायुक्तांकडे याबाबत विचारणा केली आणि आपला तीव्र विरोधही दर्शवला. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला यांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना सांगितलं की, भारतातील कृषी कायद्यांबाबत ब्रिटीश संसदेत चर्चा करणं हे दुसऱ्या लोकशाही देशाच्या राजकारणात डोकावणं आहे.

परराष्ट्र सचिवांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना एक सल्लाही देऊ केलाय. ब्रिटीश खासदारांना विशेष करुन अन्य लोकशाही देशाशी संबंधित घटनाक्रमांबाबत व्होट बँकेचं राजकारण केलं नाही पाहिजे. यापूर्वी सोमवारी ब्रिटनमध्ये काही खासदारांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एका विशेष चर्चेचं आयोजन केलं होतं.

ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तांकडून निषेध
महत्वाची बाब म्हणजे ही चर्चा तेव्हा करण्यात आली, जेव्हा भारतात राजधानी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे लंडनमधील भारताच्या उच्चायुक्तानी ब्रिटीश खासदारांची ही चर्चा म्हणजे एक प्रकारे खोट्या दाव्यांनी भरलेली होती असं म्हटलंय. सोबतच या विशेष चर्चेची निंदाही केली आहे.

दरम्यान, ब्रिटनने यापूर्वी हे स्पष्ट केलं होतं की, कृषी कायदे हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. सोबतच ब्रिटीश सरकारने भारताचं महत्वही अंडरलाईन केलं होतं. भारत आणि ब्रिटन संयुक्त राष्ट्र परिषदेत चांगल्या वातावरणासाठी एकत्र काम करतात, असं ब्रिटनने म्हटलं होतं. सोबतच दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय सहयोग अनेक जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी ही मदत करत असतो. अशास्थिती ब्रिटीश संसदेत झालेल्या विशेष चर्चेबाबत भारतानं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

error: Content is protected !!