वेदान्त-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, एअरबस- टाटा, सॅफ्रन प्रकल्पापाठोपाठ आता आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटला आहे. सत्तांतरानंतर महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यात जाणारा हा सहावा प्रकल्प आहे. ऊर्जा आणि अक्षय उर्जेसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपकरणांच्या निर्मितीचे उत्पादन युनिट महाराष्ट्रात सुरु करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडले असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. मात्र या प्रकल्पासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया महाविकास आघाडीच्या काळात झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारतर्फे ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी विविध राज्यांकडून निविदा मागवण्यात आलेल्या होता. या प्रकल्पासाठी केंद्रातर्फे 400 कोटींचं अनुदान देखील देण्यात येणार आहे. या निविदांमध्ये महाराष्ट्रासह बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि ओडिसा या राज्यांचाही समावेश होता. मात्र मध्य प्रदेश सरकारने हा प्रकल्प त्यांच्याकडे खेचून आणला.
भंडारा येथे महत्त्वाच्या विकास कामांच्या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले होते. त्यावेळी नागपूर विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातून गेलेल्या प्रकल्पाबाबत भाष्य केले. “कोणताही प्रकल्प आणि उद्योग असाच येतो आणि जातो असं होत नाही. उद्योग काही दोन-तीन महिन्यात येत नसतात. ही काही जादूची कांडी नाही. आरोप कोणीही करू शकतात. आमचे सरकार उद्योगाला चालना देणारे सरकार आहे. लवकरच येत्या काळात तीन महिन्यात झालेले काम दिसेल. मोठे प्रकल्प येतील आणि तेही लवकर दिसेल.
