अहमदनगर;-रेशन दुकान म्हटले की आपल्याला आठवते गहू ,तांदूळ ,तेल ,दाळ, या वस्तू स्वस्त धान्य दुकानातून मिळतातच परंतु याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील अंत्योदय योजनेत समावेश असणाऱ्या रेशन कार्डधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्यात येणार आहे. सध्या या साड्यांचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत सुरू असून गोरगरीब महिला लाभार्थ्यांना वाटण्यात आलेल्या साड्या या अत्यंत दर्जाहीन असून पहिल्या, दुसऱ्या धुण्यामध्येच या साड्यांचा पोचारा होईल अशी शक्यता आहे. आगामी काळातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाच्या वतीने विविध ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ असलेल्या योजनांच्या घोषणेचा धडाका सुरू करण्यात आला असून याचाच एक भाग म्हणून शासन निर्णय ३नोव्हेंबर २०२३ च्या सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागामार्फत राज्यातील एकात्मिक व शाश्वत वस्त्र उद्योग धोरण अंतर्गत दि.३/११/२०२३ ते ३१ मार्च २०२८ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी कॅप्टिव्ह मार्केट योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्र रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत देण्यात येणार आहे. यासाठी १७/७/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये विहित केलेल्या मी कशाची पूर्तता करणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील (पिवळी रेशन पत्रिका धारक) कुटुंबाला शासनाने निर्धारित केलेल्या सणाच्या दिवशी या साडीचे रेशन दुकानातून मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. ही साडी यंत्रमागावर विणलेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मुंबई या नोडल संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. अत्यंत सुमार दर्जाच्या असणाऱ्या या साडीची शासकीय किंमत महामंडळाच्या ई निविदेद्वारे केलेल्या करारानुसार सेवाशुल्कासह ३५५ रुपये अधिक ५ टक्के जी.एस. टी. अशी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या साडीची किंमत मार्केट मध्ये ५० ते १०० रुपयांच्या आसपास असेल. कितीही गोरगरीब महिला असेल तरी ती कमीत कमी ३०० रुपयांची साडी रोजच्या वापरात वापरते. प्रत्यक्षात ही साडी वापरण्यायोग्य देखील नसून शासनाने मोठा गाजावाजा करून त्या साडी सोबत एक शासनाच्या जाहिरातीचे पोस्टर दिले असून एका बाजूस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दुसऱ्या बाजूस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर खालील बाजूस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे फोटो आहेत. शासन निर्णयानुसार नमूद संस्थांची उत्पादन क्षमता तपासण्याची वितरित करण्यापूर्वी शासकीय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळे कडून साड्यांची तपासणी करून घेण्याची व तक्रार आल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची असल्याचे शासनाच्या अवर सचिव गौरी मस्के यांच्या आदेशाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ज्याप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गोरगरीब जनतेला अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा गहू व तांदूळ वर्षानुवर्षे दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये कोट्यावधींचा निधी खर्च करून वाटप करण्यात आलेल्या साड्यांचा दर्जा व निर्धारित खरेदी मध्ये दर्शविलेली अवाजवी किंमत यामधून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे जाणवते. वर्षातून एकदा १ मोफत साडी व तीही अत्यंत सुमार दर्जाची देऊन शासनाने गोरगरीब लाभार्थी महिलांची घोर थट्टा केली आहे
Related posts:
No related posts.
