ब्रेकिंग न्युज
भाजपा व राष्ट्रवादीने वंचित मतदारांना मतदान करण्या पासून रोखले :-अशोक हिंगे यांचा आरोपघाटकोपरच्या दुर्घटनेतुन  बीड नगरपालिका बोध घेणार का??  न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान,शपथपत्राद्वारे दिशाभूल कि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या :- डॉ.गणेश ढवळेसध्याच्या तीव्र पाणी टंचाईवर जिल्हाधिकार्‍यांनी तातडीने उपाय योजना करावी – माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागरगेवराई तालुक्यातील ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरला डिझेल वाचून वारंवार ब्रेकशेती विकत नसल्याने महिलेचा विनयभंग करून पतीस मारहाण सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट टाकणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई होणारघाटकोपरच्या दुर्घटनेतुन  बीड नगरपालिका बोध घेणार का??  न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान,शपथपत्राद्वारे दिशाभूल कि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या :- डॉ.गणेश ढवळेनिघोजे ग्रामपंचायत उपसरपंचपदी इंदिरा फडके बिनविरोध‘सायकल चालवा,हृदयरोग टाळा,पायी चाला हृदय सांभाळा’        आर्वी येथे मंगळवारपासून वार्षिक हरिनाम सप्ताह

भीक मागा, उधार आणा पण रुग्णांना ऑक्सिजन उपलब्ध करा ; कोर्टाने केंद्र सरकारला झापले.

भीक मागा, उधार आणा पण रुग्णांना ऑक्सिजन उपलब्ध करा ; कोर्टाने केंद्र सरकारला झापले.

🔸अशोक काळकुटे | संपादक

▪️कृष्णा आंधळे | प्रतिनिधी.
कोरोनाच्या संकटकाळात रुग्णांना ऑक्सिजनसह इतर वैद्यकीय सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ती जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले आहे. भीक मागा, उधार आणा पण रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवा आदेशच कोर्टाने दिले आहेत.

सध्या राष्ट्रीय आणिबाणी आहे, त्यामुळे सरकारने युद्धपातळीवर काम केले पाहिजे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे. सध्या सर्वच राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा अपुरा साठा आहे. त्यामुळे अनेकांना ऑक्सिजन मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. त्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. यासंदर्भात दिल्लीतील ‘मॅक्स हेल्थकेअर नेटवर्क’ कडून याचिका दाखल केली होती. अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजन पुरवठा इतका कमी आहे की कोणताही अनर्थ घडण्याची शक्यता अधिक आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठानं सुनावणी घेतली. या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या बेजबाबदारपणावर नेमके बोट ठेवले आहे.

मानवी आयुष्य सरकारसाठी महत्वाचे नाही का ? ‘असा प्रश्न विचारत कोर्टाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या स्रोतांमधून जनतेची ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी इतर मार्ग शोधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गरज पडली तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी उपलब्ध केला पाहिजे. या उद्योगांच्या प्लान्टमधून ऑक्सिजन रुग्णालयांत पोहचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर तयार करावा.’ अशी सूचनाही न्यायालयानं केंद्राला केलीय. सर्वसामान्य माणसाला सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना गांभीर्य नाही. ऑक्सिजन उपलब्ध होत नसेल तर भीक मागा पण ऑक्सिजन उपलब्ध करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.

error: Content is protected !!