ब्रेकिंग न्युज
आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सहकुटुंब बजावला मतदानाचा हक्कसत्तेची गुरमी आणि गैरवापर कसा केला जातो याच उत्तम उदाहरण म्हणजे मोदी सरकार – शरद पवार पंकजाताई मुंडेंच्या विजयावरशिक्का मोर्तब करा:पप्पू कागदेबुवा जय हरी ! पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक आलं बरं ,लागा तयारीला !शेतीकामांसाठी बैलांची मागणी वाढल्याने भर दुष्काळात बैलबाजारात तेजीआज12 मे जागतिक परिचारिका दिनानिमित्तग्रामदैवत सालशिदबाबा यात्रा उत्सव उद्या दिनांक १२/०५/२०२४ वार रविवार यात्रेचे आयोजनआज कडा येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार व छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या जाहीर सभेसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे.-आ. बाळासाहेब आजबे यांचे आवाहनजामखेड येथे महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात साजरीरोहितला राज्याचा नेता होण्याची घाई आणि लंकेंना लोकसभेत जाण्याची घाई – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पहिली ते आठवी च्या २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’ अंतर्गत मोफत प्रवेश

धनंजय कुलकर्णी-उपसंपादक,दै.महाराष्ट्र सूर्योदय

पहिली ते आठवी च्या २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’ अंतर्गत मोफत प्रवेश

बीड (प्रतिनिधी) :- खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये एकूण पटसंख्येच्या तुलनेत (पहिली ते आठवी) २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’ अंतर्गत मोफत प्रवेश दिला जातो. आता ३ फेब्रुवारीपर्यंत शाळांना नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर मार्चपासून प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे.

‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशासाठी वंचित घटक आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थी प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात. वंचित घटकात एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी या मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही याच घटकातून प्रवेश दिला जातो. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्यावर प्रवेश अर्ज करता येतो. दिव्यांगांना जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. १५ मार्च २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे, अशी अट आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे लागतात, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली.

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ नुसार प्रवेश

केंद्र सरकारने २००९ साली राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) कायदा केला. २०१४ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संविधानातील कलम २९ आणि ३०च्या तरतुदींनुसार हा अधिनियम ८ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. कायद्यातील कलम १२(१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. खासगी शाळांमधील शिक्षण त्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असते. त्यांचे शुल्क शासनामार्फत शाळांना दिले जाते. कायद्यांतर्गत २५ टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये होतात.

विद्यार्थी प्रवेशासाठी असा करावा अर्ज

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अप्लिकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्या ठिकाणी संपूर्ण माहिती भरून अर्ज करावा. अर्ज भरण्यासंदर्भातील माहितीसाठी होम पेजवर एक व्हिडिओ तसेच मार्गदर्शक सूचना असतात. याशिवाय, अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती मिळावी म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही असते.

प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे

निवासाचा पुरावा (रेशनकार्ड, आधार तथा मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे पासबुक, टेलिफोन बिल, टॅक्स पावती, ड्रायव्हिंग लायसन)

प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचा जन्म दाखला

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

जातीचे प्रमाणपत्र

मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल

‘आरटीई’ प्रवेशासाठी सध्या शाळांची नोंदणी सुरू असून ३ फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत आहे. त्यानंतर शासन स्तरावरून पुढील कार्यवाही पूर्ण करून मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. जागांच्या तुलनेत अर्ज जास्त असतात, त्यामुळे लॉटरी पद्धतीने प्रवेश दिला जातो.

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.

error: Content is protected !!