मुंबई, : मच्छिमार संघटना, संस्थांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सोमवारी (दि. 15) सह्याद्री अतिथीगृहात सलग बैठका घेऊन मच्छिमारांच्या विविध अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या.
सागरी व भूजल मासेमारीशी निगडीत राज्यभरातील दहापेक्षा अधिक मच्छीमार संस्थांच्या विविध प्रतिनिधींनी या बैठकांना उपस्थित राहून आपली गाऱ्हाणी यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री.शेख यांच्यापुढे मांडली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव, सहसचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित अन्य विभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सकाळपासून सुरू झालेल्या या बैठकांचा क्रम हा रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू होता.
मच्छीमार बांधवांच्या डिझेल परताव्याचा अनुशेष, ओएनजीसी सर्वेक्षणामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, न्हावा शेवा मुंबई ट्रान्स हार्बर क्रिक सी लिंक प्रकल्पबाधित मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न, मत्स्य पॅकेजमधील अटी व शर्ती बदलून कुटुंबातील प्रत्येक क्रियाशील सभासदाला मत्स्य पॅकेजचा लाभ देणे, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येऊ घातलेला एलईडी मासेमारी बंदीचा कायदा व त्यातील कठोर दंडाच्या तरतुदी, तलाव ठेका धोरणातील संभाव्य बदल, कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न अशा अनेक विषयांवर या बैठकांमध्ये मच्छिमार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा झाल्या.
धोरण ठरविण्यासाठी मच्छिमारांकडून सूचना मागविणार
मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री.शेख म्हणाले की, कोणतीही धोरणे ठरविण्यासाठीच्या परंपरेला छेद देत धोरण निर्धारणामध्ये जे समाजघटक प्रभावित होतात; त्या समाजघटकांना धोरण निर्धारणाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करुन घेण्याची गरज आहे. याची सुरुवात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या धोरण निर्धारणासाठी तसेच नवीन तलाव ठेका धोरणाच्या अनुषंगाने मच्छीमार बांधवांनी त्यांची मते व सूचना लेखी स्वरुपात देण्याचे आवाहनही श्री. शेख यांनी मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींना केले.
आतापर्यंत मच्छीमार बांधव मला भेटायला मंत्रालयात येत होते. पण यापुढे मच्छीमारांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आपण स्वत: प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार असल्याचे श्री. शेख यांनी यावेळी सांगितले.
