औरंगाबाद विभागासाठी 2240 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
औरंगाबाद, :- ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष केंद्रीत करुन जिल्हा नियोजनचा निधी ग्रामीण भागातील विकासासाठी योग्य पद्धतीने खर्च करावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज सन-2021-22 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबाद विभागासाठी 2240 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी, वित्त व नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्याधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, आदींसह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीची जिल्हानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 365 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा बैठकीत मान्यता दिली.
यावेळी उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, फलोत्पादन व रोहयो मंत्री संदिपान भूमरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाताई शेळके, खासदार इम्त‍ियाज जलील, सर्वश्री आमदार अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, उदयसिंह राजपूत, रमेश बोरनारे, अतुल सावे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदींसह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्याला आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी विस्तृत स्वरूपात बैठकीत सादर केली. यामध्ये सन 2021-22 च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 265.68 कोटीच्या वित्तीय मर्यादेत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाकडून सूचना होत्या. परंतु यंत्रणांची मागणी व योजनांवरील मागील वर्षातील खर्च आदी बाबी विचारात घेऊन प्रारूप आराखड्यात गाभा, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी शासनाकडून प्राप्त कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार 265.68 कोटी आणि वाढीव 94.32 कोटी याप्रमाणे एकूण 360 कोटी रूपये एवढ्या वाढीव निधी मागणीचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. औरंगाबाद मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जिल्हा असून जिल्ह्याची गरज लक्षात घेत 365 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास वित्तमंत्री श्री.पवार यांनी मान्यता दिली.
कोरोनाचे संकट भयंकर, खबरदारी घ्या
कोरोना रूग्णांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी वेळीच खबरदारी घेऊन यंत्रणांनी कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे आणि हात वारंवार धुण्याबाबत यंत्रणांनी नागरिकांत अधिक सजगता निर्माण करावी. कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, यासाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना कराव्यात, असेही श्री. पवार म्हणाले. महावितरणने थकबाकी वसुलीला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच घाटीतील माताबाल संगोपन केंद्रास अनुकुल असून केंद्र चालू ठेवण्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिली.
जालना जिल्ह्यासाठी 260 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 260 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 181 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. त्यामध्ये 79 कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केली.
या बैठकीस आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार अंबादास दानवे, आमदार विक्रम काळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विनायक देशमुख, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद प्रताप सवडे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी 260 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करत असून यापैकी 10 कोटी रुपये क्रीडा संकुळासाठी देण्यात येत आहेत. उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यात यावीत. सर्वसामान्यांना आरोग्याच्या सेवा अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळाव्यात यासाठी आरोग्य सेवा सक्षमीकरनावर अधिक भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
बीड जिल्ह्यासाठी ३४० कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी २४२.८३ कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. परंतु त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत ९७.१७ कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३४० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
बैठकीस राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, बीड जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती शिवकन्या शिरसाट, आमदार प्रकाश सोळंके, आ. बाळासाहेब आजबे, आ. संदीप क्षिरसागर, आ. संजय दौंड, आ. विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती अपर्णा गुरव, जिल्हा समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी यांसह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, बीड जिल्ह्याचा विकासासाठी निधीची गरज ध्यानात घेता गाव रस्ते, अंगणवाड्या, आरोग्य सुविधा व शिक्षण यासाठी हा निधी वापरला जावा असे सांगून ते म्हणाले गावातील रस्त्यांसाठी निधीचा वापर करताना पहिल्या वर्षी खडीकरण करून रस्ते तयार केले जावेत व दोन वर्षानंतर डांबरीकरण करणे शक्य होईल जिल्ह्यातील गावांमधील रस्त्यांचा प्रश्न यामुळे सुटू शकेल व निधीची उणीवही भासणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी जिल्ह्यातील विकासाच्या विविध कामांसाठी निधीची कमतरता भासत असून यावर्षी राज्य शासनाने मंजूर केलेला नियतव्यय हा मागच्या पेक्षा कमी असल्याने जिल्ह्यास भरीव निधी वाढवावा अशी मागणी केली.
याप्रसंगी बैठकीमध्ये मराठवाड्यासाठी असलेली कृषी पंप थकबाकी पंधरा हजार कोटी पर्यंत पोहोचली असून यापैकी दोन तृतीयांश रक्कम राज्य शासनाने माफ केली आहे, बीड जिल्ह्याच्या 2 हजार 228 कोटी रुपये थकबाकी पैकी जवळपास पंधराशे कोटी माफ करण्यात आले आहेत. जे तालुके विज थकबाकी भरतील त्यांना महावितरणमधून पुढील विकासाचा निधी देता येईल अशी सूचना करण्यात आली. तसेच केलेली मागणी विचारात घेता माजलगाव येथील नाट्य गृहासाठी विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली असून जिल्हा नियोजन मार्फत यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
परभणी जिल्ह्यासाठी 225 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील जनतेच्या अपेक्षा आजच्या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानात कसोटीवर उतरविणे कसरतीचे झाले आहे. राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात कोरोना प्रार्दुर्भावामुळे जी घट निर्माण झाली आहे ती लक्षात घेता उपलब्ध असलेल्या निधीचे जबाबदारीने वाटप हे सूत्र अंगिकारल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
या बैठकीस आमदार सर्वश्री बाबाजानी दुर्राणी, सुरेश वरपूडकर, डॉ.राहुल पाटील, मेघना बोर्डीकर, माजी राज्यमंत्री तथा खासदार फौजीया खान, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदानंद टाकसाळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयंत मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजूरकर, आदींची उपस्थिती होती.
ग्रामीण भागात यावर्षी सर्वदूर चांगला पाऊस असल्याने पाण्याची बऱ्यापैकी उपलब्धता आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी ऊर्जेची मागणी वरचेवर वाढल्याशिवाय राहणार नाही. दुसऱ्या बाजूला राज्यात सर्वाधिक विजेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असल्याने जिल्ह्यातील विद्युत विभागाच्या विकास कामांवर याचा अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांनी थकबाकी जर भरली तरच हा विभाग ग्रामीण पातळीवर असलेल्या दुरूस्तीसह इतर विद्युत विकासाची कामे मार्गी लावू शकेल हे आपण निट लक्षात घेतले पाहिजे. पायाभूत विकासासाठी लागणारा निधी हा त्या-त्या सेक्टरमधून सेवा देयकाच्या माध्यमातून येत राहिला तरच त्यातुन मार्ग निघू शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीतील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यातून उभी राहणारी रक्कम ही त्या-त्या भागात विकास कामासाठी उपयोगात घेता येईल असे सूचक विधानही त्यांनी केले.
मराठवाडा विभागातील विद्युत थकबाकी चिंतेचा विषय झाला असून यात अधिकाधिक लोकसहभाग घेऊन वेळप्रसंगी कठोर निर्णय व्हावेत या दृष्टीने त्यांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना यात समन्वय साधून योग्य ते कारवाईचे निर्देष दिले.कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व आरोग्य उपाययोजनांसाठी शिल्लक असलेला 12 कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या समन्वयातून आरोग्य विभागासाठीच खर्ची करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले. परभणी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी आग्रह धरुन निधी वाढ मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली.
लातूर जिल्ह्यासाठी 255 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021 -22 च्या लातूर जिल्ह्यासाठी 255 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. बैठकीस मंत्री वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य तथा पालकमंत्री लातूर अमित देशमूख, राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), राज्यमंत्री संजय बनसोडे, रोजगार हमी, भुकंप पुनर्वसन व संसदीय कार्य लोकसभा सदस्य ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवनराजे निंबाळकर, उस्मानाबाद, या बरोबरच सर्वश्री आमदार विक्रम काळे, संभाजी पाटील निलंगेकर, धीरज देशमुख, अभिमन्यू पवार, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर, औरंगाबाद, लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनवकुमार गोयल, लातूर महानगरपालिका आयुक्त अमन मित्तल, व लातूर जिल्हयातील कार्यान्वयीत यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी कोरोना संकटामुळे राज्याचा महसूल कमी झालेला आहे. तरी उपमुख्यमंत्री जेवढा निधी वाढविता येईल तितका निधी लातूर जिल्ह्यासाठी वाढवून द्यावा, असे निवेदनही केले.
यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, कोरोनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी हा आरोग्य योजनांसाठीच खर्च करण्यात यावा. सन 2020-23 पासून प्रत्येक महसूली विभागात ‘चॅलेंज फंड’ म्हणून रु. 50.00 कोटी अतिरिक्त निधी एका जिल्ह्याला दिला जाईल. यासाठी वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी नियमित आयोजित करणे. आय-पॉस प्रणालीचा वापर करणे इत्यादी निकष आहेत. आय-पॉस प्रणालीचे लॉग इन सर्व संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावे.
नांदेड जिल्ह्यासाठी 355 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी
मागील वर्षात कोरोनाच्या संकटामुळे 1 लाख कोटी रुपयांनी राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले. अनेक आर्थिक आव्हानातून जिल्हा विकास आराखड्याच्या प्रारुपावर व यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त तरतूदीवर यामुळे मर्यादा आल्या असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केले.
यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ.मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार सर्वश्री श्यामसुंदर शिदे, राजेश पवार, तुषार राठोड, सतीष चव्हाण, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी लागणारी आर्थिक मागणी ही दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. परंतु ही मागणी करताना राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागातर्फे आयपास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, वेळेच्या आत प्रशासकीय मान्यता, जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मापदंड, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनांची उत्तम अंमलबजावणी, सर्वसामान्य लोकांना केंद्रीत ठेवून नाविन्यपूर्ण योजना असे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषाची जे चांगली पूर्तता करतील त्यांच्यासाठी 2022-23 मध्ये 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त चॅलेंज फंड देऊ असेही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवा असे ते म्हणाले.
मराठवाड्यातील मागासलेपणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्यात भरीव तरतूदीची गरज असून मागील काही वर्षात जो अनुशेष निर्माण झाला आहे तो दूर करण्यासाठी शासनस्तरावरुन मराठवाड्याच्या वाट्याला अधिक तरतूद कशी देता येईल याचा प्रयत्न वित्त विभागाने करावा असा आग्रह नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला.
शासनाने जिल्ह्यासाठी 255.32 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा दिली. त्यानुसार 2/3 गाभा क्षेत्रात 161.71 कोटी रुपये, 1/3 बिगर गाभा क्षेत्रात 80.84 कोटी व 5 टक्के नाविन्य पूर्ण योजना व शाश्वत विकास ध्येय, मूल्यमापन व डाटा ऐन्ट्री असे एकूण 12.77 कोटी अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या दिलेल्या नियतव्ययाच्या 255.32 कोटी मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करुन आरोग्य, उर्जा, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, सामान्य शिक्षण, ग्रामविकास, पर्यटन/तीर्थस्थळ, पशुसंवर्धन, वने नगरविकास, गृहविभाग, तांडा विकास, सामान्य आर्थीक सेवा इत्यादी विविध योनजेसाठी 200 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली होती.
मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानाला उपमुख्यमंत्र्यांच्या सदिच्छा
नांदेड जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदराचे कमी असलेले प्रमाण लक्षात घेता नांदेड जिल्हा प्रशासनाकडून ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ हा उपक्रम हाती घेतला असून या उपक्रमाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री अशोक चव्हाण व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. नांदेडमधील मुलींच्या जन्माचे प्रमाण 888 इतके कमी असून ते प्रमाण वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची मोहिम हाती घेतली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी दिली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 280 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
जिल्ह्यात रस्ते, आरोग्य, जलसंधारण यांसह सर्व आवश्यक बाबींच्या पुर्तततेसाठी गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याकरीता निधीचा योग्य वापर करावा. चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून दिलेला निधी वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, खासादर ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सर्वश्री ज्ञानराज चौगुले, कैलास घाडगे पाटील, सतिश चव्हाण, विक्रम काळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांच्यासह सर्व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यंत्रणांनी जिल्ह्यांतर्गत विकासकामे दर्जेदार करण्यावर भर द्यावा . जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाठी प्राप्त निधी योग्य पद्धतीने खर्च करावा, असे निर्देश देत कर वसूलीवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत 160 कोटी 80 लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा कळविलेली आहे. त्या अनुषंगाने नियमित आणि नीति आयोग अंतर्गत प्रस्तावित 20 कोटी रुपये आणि एकूण अतिरिक्त मागणी 103 कोटी 64 लाख रुपये ग्राह्य धरून एकत्रित अंतिम 304 कोटी 64 लाख रुपये इतका आराखडा प्रस्तावित केला होता . त्याबाबत सविस्तर आढावा घेत वित्त मंत्र्यांनी 280 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास आज मंजुरी दिली .
त्याचप्रमाणे कोविडअंतर्गत प्राप्त शिल्लक निधी पालकमंत्र्यांच्या सल्याने आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी 31 मार्चपूर्वी खर्च करावा. तसेच जिल्हा आव्हान निधी योजनेअंतर्गत 50 कोटी रुपये 2022-23 पासून दिले जाणार आहेत . यामध्ये आय-पास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असणार आहेत तरी या संधीचा लाभ घेत त्यात सहभाग घ्यावा. लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांनी समन्वयातून विकास कामांवर निधीचा योग्यरित्या वापर करावा, असे निर्देशही श्री. पवार यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी जिल्ह्यासाठी 304 कोटी रुपयांच्या वाढीव आराखड्याची मागणी करत आरोग्य सेवांसाठी जास्त खर्चाची तरतूद असून अतिवृष्टीमुळे नूकसान झालेल्या कामांमध्ये जलसंधारणाची कामे, बंधारे दुरूस्ती यासाठी वाढीव प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
हिंगोली जिल्ह्यासाठी 160 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
हिंगोली जिल्ह्यातील विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 या अर्थिक वर्षाकरीता सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतंर्गत प्रत्यक्ष 101 कोटी 68 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली आहे. औरंगाबाद येथे आज आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीत जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी 322 कोटी 28 लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती. त्यापैकी सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतंर्गत 58.32 कोटी (57.36 टक्के) अतिरिक्त निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा 160 कोटी रुपयांचा झाला असून त्यास वित्त व नियोनज मंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली आहे.
बैठकीस पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन व संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, सर्वश्री आमदार राजू नवघरे, सतिष चव्हाण, विक्रम काळे अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, हिंगोली जिल्ह्याचे पालक सचिव एन.आर. गद्रे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली. तसेच बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी कोविड-19 मध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी आणि प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती निधी मधून कोविड-19 करीता भौतिक पायाभूत उत्कृष्ट सोयीसुविधा, रामलीला मैदानाचे सुशोभिकरण, वन पर्यटन आदी उत्कृष्ट कामे केल्याबद्दल 58.32 कोटी अतिरिक्त निधी वाढवून देत असल्याचे सांगून सदर निधी हा जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
