पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या श्रेयासाठी महसूल व कृषी विभागाची चढाओढ. 🔸 अशोक काळकुटे | संपादक अधिकाऱ्यांनो शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नका-डॉ.अनिल बोंडे. ▪️अमरावती | प्रतिनिधी. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीकरिता महाराष्ट्रातील कृषी विभागाला सन्मानित करण्यात आले म्हणून महसूल विभाग या योजनेवर बहिष्कार टाकणार अशी बातमी ऐकून अतिशय वेदना झाल्या. PM किसान योजनांची नोंदणी व शेतकऱ्यांचे नावे पाठविणे. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या शासनामध्ये युद्ध पातळीवर करण्यात आले होते. कृषी सचिव, कृषी आयुक्त सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. मी कृषिमंत्री असतांना दैनंदिन आढावा घेत होतो. सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक या सर्वांनी अहोरात्र मेहनत करून शेतकरी बांधव भगिनींचे नाव पाठविले त्यामुळे 93 लाख शेतकऱ्यांना PM किसानच्या लाभ होऊ शकला. त्यावेळी सुद्धा कृषिमंत्री या नात्याने सर्व जिल्हाधिकारी व काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणेचे आभार मानले होते. परंतु मूळ योजना कृषी खात्याची संबंधित असल्याने कृषी खात्याचा सन्मान झाला. शेतकऱ्यांना साठी काम करणाऱ्या कृषी खात्याचा सन्मान म्हणजे शेतकऱ्यांचा व कृषी चा सन्मान आहे. म्हणून महसूल यंत्रणा यांनी हा विषय मान-अपमानाचा करू नये. व पुढेही शेतीविषयक योजनांना गती द्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा पंतप्रधान कृषी योजना सुरू करून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये टाकले. कोरोनाच्या काळामध्ये या मदतीचा मोठा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला. या योजनेची यशस्वीता अडचणीत असलेल्या लहान शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील समधनामध्ये आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हेच समाधान टिकावे म्हणून महसूल विभागाच्या असहकारमुळे ही योजना पश्चिम बंगाल प्रमाणे महाराष्ट्रात बंद पडू नये. या साठी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कार्यवाही करावी.