पापाचा घडा भरत आला, राज्य सरकारचे दिवसही भरलेत-डॉ.अनिल बोंडे.
🔸अशोक काळकुटे | संपादक
अमरावती | प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा पापाचा घडा भरत आला आहे. शेतकरी, वीज ग्राहक,
विद्यार्थी यांचे आंदोलन दडपण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्या जात आहे. आंदोलन केल्यावर जबरदस्तीने गुन्हे दाखल केल्या जात आहे.अमरावती येथे पंचवटी चौकात शांततेत आंदोलन करणाऱ्या MPSC च्या विद्यार्थी विद्यार्थिनीवर अमानुष लाठीमार करून शासनाने मर्दुमकी गाजविली आकस्मितपणे MPSC ची परीक्षा अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलल्यामुळे विध्यार्थ्याम्ध्ये संताप निर्माण झाला. संपूर्ण महाराष्ट्रातील संतप्त विद्यार्थी रस्यावर उतरले. अमरावती मधील MPSC विद्यार्थी सुद्धा गाडगेनगर चौकामधून निषेध व्यक्त करीत तातडीने परीक्षा घेण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर आले. पंचवटी चौकात विद्यार्थी आंदोलन करतांना पोलीस निरीक्षक चोरमले विद्यार्थ्यांना शिवीगाळ करीत आले. विद्यार्थी विद्यार्थिनीवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता. अमानुषपणे लाठीमार सुरु केला. वृत्तसंकलन करणारे पत्रकारही लाठीमारा पासून वाचले नाहीत. लाठीमारामुळे सैरावैरा झालेल्या मुलींवरही लाठ्या फेकून मारण्यात आल्या. २७ विद्यार्थी विध्यार्थिनीना पोलीस व्हन मध्ये कोंबण्यात आले. कोरोनाचे संकट असतांना २७ मुलामुलींना एकाच गाडीमध्ये बसविण्यात आले. या विद्यार्थ्यावर कोणतेही गुन्हे लागु नये म्हणुन धावुन आलेल्या डॉ. अनिल बोंडेना पोलीस निरीक्षक चोरमले यांनी धक्काबुक्की केली. दोघांमध्येही विद्यार्थ्यावर केलेल्या लाठीमार व अटकेवरून डॉ. अनिल बोंडे यांनी जाब विचारल्यानंतर शाब्दिक वाद झाला. दडपशाहीने डॉ. अनिल बोंडे यांनाही स्थानबद्ध करण्यात आले. दोन दिवसानंतर राजकीय दडपणामुळे डॉ. अनिल बोंडे + सौ. निवेतीता दिघडे(चौधरी), श्री. प्रवीण तायडे, श्री बादल कुळकर्णी, श्री. प्रणीत सोनी, यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. परंतु पी चोरमले यांनी केलेल्या विद्यार्थावर लाठीमाराची चौकशी सुद्धा करण्यात आली नाही. दडपशाही करणाऱ्या या शासनाचा विषेध करून निक्षुन सांगत आहेत की या शासनाचा पापाचा घडा भरत आला त्यामुळे या सरकारचे दिवसही भरलेत. कारण महाभकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासुन (१) सर्व विकासात्मक कामांना स्थगिती दिली. विदर्भात येणाऱ्या विकासाचा निधी थांबवला. पश्चिम महाराष्ट्र पळवला (२) वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात विदर्भ मराठवाड्याला न्यायाचा पैसा मिळाला नाही. पुन्हा निधीचा ओघ पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळला.
*शेतकरी बेहाल*
शेतकऱ्यांचे जर हाल या सरकारने केले. पोकरा बंद केले. Maha DBT कार्यान्वित झाली नाही. अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. बांधावर जाऊन ५०००० रु मदतीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या थापा हवेतच विरल्या. पिक विमा मिळाला नाही. कर्जमाफी फक्त ४५% शेतकर्यांपर्यंतचा पोहोचली. २ लाखावरची कर्जमाफी झालीच नाही. ५०००० रु. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा झाली पण आता सपसेल नकार दिला.
आज शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची जोडणी कापली जात आहे. DP वर ८०% शेतकऱ्यांनी बिल भरले तरच DP दुरुस्त केल्या जाते. नवीन Transform उपलब्ध नाही फळांच्या बागावर सुकण्याचे संकट आल आहे.. सरकारला याची चिंताच नाही.
वीजतोड मोहीम.
ऊर्जामंत्र्यांनी १०० unit माफ करून म्हणून विधान सभेस टाळ्या घेतल्या कोरोनाच्या काळातील घरगुती वीज बिल ग्राहकांना दिले नाही. आता वीज बिल दिली ती दंड व्याजासह अवास्तव आकारणी करून १० हजाराच्या वरच बील सर्वसामान्य ग्राहकांना आलेला आहे. मोलमजुरी करणारा वर्ग आज विज तोडल्यामुळे अंधारात आहे. परंतु या शासनाला तमा नाही. कोरोनाने मृत्यु झाला त्याच दिवशी वरुड मध्ये घरातील वीज कापल्या गेली एवढ निर्दयीपणा या शासनाचा आहे.
*गुन्हेगारी, महीला अत्याचार*
गुन्हेगारी व महिला अत्याचाराम्ध्ये पोलिसांना स्वतंत्रपणे काम करू दिल्याच जात नाही. धारणी मधील अनुसुचित जातीचा महिलेवरील अत्याचाराचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न भाजपच्या आंदोलनाने हाणून पाडला. राष्ट्रवादी युवाचा अध्यक्ष मेहबुब शेख याला मंत्री सोबत घेऊन फिरतात पिडीत महीला हतबल झाली तरीही तक्रार नोंदवली जात नाही. एवढ शासन निर्ढावलेले आहे.
धनंजय मुंडेचे प्रकरण असो की पुण्यामध्ये स्वतःचा जीव गमावणारी महाराष्ट्राची लेड पूजा चव्हाण असो. यांना न्याय कसा मिळणार. महाभकास सरकार तर आपल्या मंत्र्यांना वाचविण्यासाठी आटापिटा करते. पुरावे असूनही पुण्यामध्ये पोलीस ढिम्मच राहले. भाजपाच्या आक्रमक पवित्र्याच पूजा चव्हाणाला न्याय देवु शकेल.
राजकीय वरदहस्ताने गुन्हेगारी.
गृहमंत्री आर.आर. पाटील, देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या काळात पोलिसांना तपासाचे स्वातंत्र्य होते. आज पोलीस यंत्रणाच हतबल करून टाकली आहे. कारण पोलीसांच्या नियुक्त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि म्हणूनच निलंबित असलेल्या सचिन वाझेला पोलीस सेवेत मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस सेवेत घेतले आणि मुंबईच्या Crime Intelligence प्रमुख पदावर बसवले. त्यासाठी प्रामाणिक पोलीस निरीक्षकाची बदली केली व आपल्या पित्तू असलेल्या सचिन वाझेला पात्रता नसतांनी प्रमुख पदावर बसविले. सचिन वाझेचे प्रतापामुळे महाराष्ट्रातील पोलिसांची बदनामी होत आहे. सचिन वाझेसारख्या अधिकाऱ्यालावाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री समोर येतात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.
या सर्व हत्या, महिलांचा टाहो, विद्यार्थ्यांचा असंतोष, शेतकऱ्यांचा आक्रोष, अंधारात राहणाऱ्या वीज ग्राहकाचा संताप, कोरोनासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये कष्टकरी, कामकरी, व्यापाऱ्यांचे बेहाल, प्राशासनाचा कोडगेपणा यामुळे शासनाचा पापाचा घडा भरत आला आहे, दिवसही भरले आहेत. महाराष्ट्राला पुन्हा विकासाची, मोडकेपणाची, सुरक्षेची आस लागली आहे हे निश्चित.
