सोनिया यांचे मोदींना पत्रः – लसीच्या कमतरतेबद्दल काळजी घेऊन सरकारने हातावर पोट असणाऱ्यांना महिन्याला 6 हजार रुपये द्यावे….

April 12, 2021

Sujata Kavde

देशभरात कोरोनाच्या वाढत्या घटनांनी सर्वांनाच चिंतेत टाकले आहे. अधिका From्यांपासून ते राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ते दररोज बैठक घेऊन आढावा घेतात. दरम्यान, कॉंग्रेसचे अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे.

सोनिया यांनी लिहिले आहे की, ज्या राज्यात कॉंग्रेस किंवा त्याचा सहकारी पक्ष सरकार आहे अशा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी बोललो. मी अनेक मंत्र्यांशी बोललो. कोरोनाची परिस्थिती बरीच वाईट आहे. अनेक राज्यातून लसीची कमतरता येण्याची बातमी चिंताजनक आहे. यामुळे त्रास होईल. केंद्र सरकारने विशेषत: अशा लोकांची चिंता करावी, जे दररोज पैसे कमवून आपले पोट भरतात. महिन्यात 6 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जोडावेत जेणेकरून त्यांना जास्त त्रास होणार नाही.

-सरकारने लसी उत्पादन क्षमता वाढवावी.
– प्रत्येक गरजूंना लस दिली जाते, वयाची श्रेणी काढून टाकली जाते.
-वैद्यकीय जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावू नये.
-लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
– स्थलांतरित मजुरांच्या गरजा भागवाव्यात.

संसर्गानुसार राज्यांना लस पुरवठा

साथीच्या साथीवर लढा देण्याचे आमचे सर्वात मोठे शस्त्र लस आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये लसीकरणाचा फक्त to ते days दिवस शिल्लक असल्याचे दिसून आले आहे. अशा वेळी आपण लसी बनविण्याची क्षमता वाढविली पाहिजे. आम्ही लसीकरणासाठी वयोमर्यादा वाढविली पाहिजे. त्याऐवजी ज्यांना गरज भासते त्यांना ही लस दिली पाहिजे. याशिवाय राज्यांना लस पुरवठा देखील तेथील संसर्गाच्या परिस्थितीनुसार व्हायला हवा.

रेमाडेसीव्हिर आणि डेक्सामेथासोनवर कोणताही कर लावला जात नाही

कोरोना संक्रमणास सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, संसाधने, औषधे आणि आधारभूत पायाभूत सुविधा जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मधून वगळल्या पाहिजेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर, ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजन सिलिंडर्स, रामडेशवीर आणि डेक्सामेथासोनमधूनही कर हटविला पाहिजे.

शासनाने गरिबांसाठी विशेष योजना चालवाव्यात

कोरोना संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी कर्फ्यू, लॉकडाऊन आणि प्रवासी निर्बंध घातले जात आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेचेही नुकसान होईल. त्याचा सर्वात वाईट परिणाम गरीब आणि दैनंदिन कमावणा .्यांवर होईल. या लोकांसाठी केंद्र सरकारने योजना चालवून बाधित व्यक्तींच्या खात्यात पैसे ठेवले पाहिजेत. मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. हे खूप वेदनादायक आहे. सरकारने त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत.

Related posts: