बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकार विरोधातील शासन निर्णय त्वरित रद्द करा…! .राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाची मागणी…
कोकण संपादक / भरत सरपरे
रायगड प्रतिनिधी / भुषण शिसोदे
फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे या महापुरुषांच्या
विचाराचेआणि परुोगामी, बहुजनांच्या हिताचे आणि कल्याणकारी अजेंडा सोबत घेऊन चालेले
अशी महाराष्ट्रातील बहुजन जनतेची अपेक्षा आहे.अगोदरच्या सरकारने राबविलेली बहुजन विरोधी धोरण आणि कायदे रद्द करून सरकार बहुजनांच्या संविधानिक हक्क -अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी नवीण धोरण आणि कायदे करून तयांची अंमल बजावणी होईल अशी
अपेक्षा आहे.
परंतु महाराष्ट्र सरकारने सत्तेवर आल्यापासनू अशी धोरणे रद्द करण्या ऐवजी अनेक बहुजन
विरोधी धोरण आणि कायदे करून तशा प्रकारचे शासन आदेश काढले जात आहे.
याबाबत संघटनेच्य वतीने शासन स्तरावर निवेदन देऊन अशी शासन आदेश
रद्द करण्याबाबत संदर्भीय निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आलेली आहे.
परंतु शासनाने तयाची अद्याप गांर्भीयााने योग्य ती दखल घेतलेली नाही .
या पूर्वीच्या शासनाने राबविलेल्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील बहुजन जनता आधीच त्रस्त
आहे.त्यातच महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून सुद्धा बहुजन विरोधी निर्णय घेतले जात
असल्याने जनतेस कोणीही वाली राहलेला नाही.
महाराष्ट्र सरकारच्या एससी,एसटी,व्ही.जे.एन.टी,एस.बी.सी,ओबीसी या सामाजिक
समुहांना शिक्षण, नोकरी पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणाऱ्या धोरण आणि त्यासाठी
अंमलात असलेल्या विविध शासन निर्णय च्या विरोधात तसेच महाराष्ट्र सरकारचे मागासवर्गीयांचे आरक्षण कामगार,कर्मचारी,शेतकरी महिला,विद्यार्थी यांच्या संविधानिक हक्क अधिकार विरोधी
धोरणाच्या आणि शासन
निर्णयाच्या विरोधात आपल्या हक्क आधिकारासाठी जनतेस सनदशीर
संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्या पलीकडे दसुरा मार्ग राहीलेला नाही.
बहुजनांच्या संविधानिक हक्क अधिकार
राज्यस्तरीय“प्रतिनिधित्व (आरक्षण) बचाओ, लोकतंत्र बचाओ” आंदोलन करण्यात येत
आहे. त्यांचे निवेदन मा तहसीलदार मांणगांव यांना निवेदन देण्यात आले.
