जि.प बांधकाम समिती आक्रमक कोणत्याही आमदाराला जिल्हा परिषदेतील निधी देऊ नये

जि.प बांधकाम समिती आक्रमक
कोणत्याही आमदाराला जिल्हा परिषदेतील निधी देऊ नये

बीड प्रतिनिधी;-जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून तिला स्वतंत्र निधी आणि स्वतंत्र अधिकार आहेत. परंतु काही सत्ताधारी आमदार जिल्हा परिषदेच्या  निधीवर डोळा ठेवून तो स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वाटप करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती व  प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत. आमदारांचे हे अजब धोरण जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कावर गदा आणणारे आहे. या धोरणाविरोधात आज बीड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने आक्रमक भूमिका घेऊन कोणत्याही आमदाराला जिल्हा परिषद अखत्यारीतील  निधी वाटप करण्यात येऊ नये असे एकमताने समितीमध्ये मत व्यक्त केले आहे.
आज बांधकाम समितीची बैठक सभापती जयसिंह सोळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली
संपन्न झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य तथा बांधकाम समितीचे सदस्य राजेसाहेब देशमुख,
सौ. जयश्री राजेंद्र मस्के, भारत काळे, सौ भागिरथी खेडकर, प्रदीप मुंडे, निंबाळकर ताई, सौ. नीता सतीश शिंदे, कार्यकारी अभियंता हाळीकर, उपअभियंता पोपट जोगदंड आदी उपस्थित होते.
बैठक सुरू होताच सर्व सदस्य या मुद्द्यावर आक्रमक झाले.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील निधी वाटप करताना जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सूचना ऐकून घेऊन विकास कामांसाठी वाटप करण्यचे काम जिल्हा परिषद प्रशासनाचे आहे. परंतु काही सत्ताधारी आमदारांच्या दबाव तंत्रामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कावर गदा आणण्याचे नियमबाह्य काम बीड जिल्हा परिषदेमध्ये घडत  आहे.
ज्याप्रमाणे विधानसभा क्षेत्रातील जनतेच्या मतावर आमदार निवडून विधानसभेत जातात त्याचपद्धतीने जिल्हा परिषद गटातील मतदारांच्या मतावर जिल्हा परिषद सदस्य मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद मध्ये जातात. विधिमंडळाने आमदारांना जसे स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत, तसेच जिल्हा परिषद परिषद सदस्यांनाही अधिकार दिलेले आहेत. जिल्हा परिषद गटातील गाव खेड्यांचा विकास करण्यासाठी जो निधी येतो तो निधी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सूचनेनुसार वाटप करून ग्रामीण भागातील मूलभूत समस्या आणि सुविधांना न्याय देऊन विकास कामांना गती दिली जाते.
प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपला अधिकार आणि मर्यादा संभाळून विकास कामांना न्याय दिला पाहिजे.
सत्ताधारी आमदारांनी राज्य सरकार कडून भरघोस निधी आणून विकास कामांना प्राधान्य देणे गरजेचे असतांना राज्य सरकारकडून निधी आणण्यात असमर्थ ठरले आहेत.
सध्या काही आमदार हे स्वतःचा निधी टक्केवारीने कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार वाटप करतात. आणि  जिल्हा परिषदेच्या निधीवर डोळा ठेवून हक्क दाखवण्याचा घटनाबाह्य प्रयत्न करत आहेत. म्हणून अशा प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना जिल्हा परिषदेमधील निधी व कोणताही अधिकार असू नये.
त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप सहन करू नये. असे मत समितीच्या सदस्यांनी एक मताने मांडले आहे.
सर्व सदस्यांची आक्रमकता लक्षात घेऊन सभापती जयसिंह सोळुंके यांनी निधी वाटप करताना कोणतीही अनियमितता होणार नाही सर्व सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निधीचे नियमानुसार वितरण करण्यात येईल. असे आश्वासन सदस्यांना दिले आहे