ऑर्केस्ट्रा बारमधील महिला कलाकारांच्या संख्येवर मर्यादा ठेवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केला रद्द

February 19, 2022

Dhananjay Kulkarni

धनंजय कुलकर्णी-उपसंपादक,दै.महाराष्ट्र सूर्योदय

नवी दिल्ली(प्रतिनिधी):-ऑर्केस्ट्रा बारमधील महिला कलाकारांच्या संख्येवर मर्यादा ठेवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ऑर्केस्ट्रा बारमधील गायक-कलाकारांची एकूण संख्या आठच राहणार असली तरी त्यामध्ये महिलांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सरकारच्या या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली होती.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बारमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणताना तेथील कलाकारांची संख्या आठपर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. त्यामध्ये महिला गायिका व पुरुष गायक प्रत्येकी चार असावेत, असाही नियम बनवण्यात आला आहे. ऑर्केस्ट्रा बारच्या परवान्यासाठी ही अट घालण्यात आली होती. या नियमाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवून ती फेटाळली होती. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मात्र समानतेचा पुकारा करून हा निर्णय रद्द केला आहे. यामुळे बारमध्ये सर्वच गायक-कलाकार महिला असू शकतील किंवा पुरुष कलाकारांहून त्यांची संख्या अधिकही असू शकेल.

‘कर्मचाऱ्यांची संख्या लिंगानुसार ठरवणे हे रुढीवादी विचारसरणीचे द्योतक आहे. बारमध्ये काम करणाऱ्या महिला या विशिष्ट वर्गातील असतात, ही धारणा यामागे दिसते. परवान्यातील ही अट म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम १५(१) आणि कलम १९(१)चे उल्लंघन असून, कलाकार व बारचालकांच्या अधिकारांवरील आक्रमण आहे. कॅब्रे-जत्रा-तमाशा नियम १९७०नुसार देण्यात येणारा परवाना; तसेच कॅब्रे, ऑर्केस्ट्रा, बँडसाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यासाठीचा संबंधित नियम रद्द करण्यात येत आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. पोलीस आयुक्तांनी हा नियम जारी केला असला तरी तो महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१मध्ये नमूद नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

‘हे न्यायमूर्तींचे कर्तव्य’

महिला गायिका-कलाकारांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय पोलीस आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात आहे, असे सांगून याविरोधातील रिट याचिका फेटाळणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. ‘लिंगाधारित भेदभावामुळे जेव्हा आव्हाने उभी ठाकतात, तेव्हा न्यायमूर्तींनी असे मुद्दे काळजीपूर्वक अभ्यासणे गरजेचे आहे. ऐतिहासिक पूर्वग्रह, लिंगभेदाविषयीचा रुढीवाद; तसेच पुरुषी एकाधिकारशाहीचे द्योतक असलेल्या प्रथा, अटी तसेच नियमांबाबतही न्यायमूर्तींनी सजग राहणे गरजेचे आहे,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले.

Related posts: