संभाजीराजे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारला आली खडबडून जाग

धनंजय कुलकर्णी-उपसंपादक,दै.महाराष्ट्र सूर्योदय

संभाजीराजे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारला आली खडबडून जाग

मुंबई(प्रतिनिधी) :- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी संभाजीराजे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत. आपण हे उपोषण कशासाठी करत आहोत, हे देखील संभाजीराजे यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलंय. मराठा आरक्षण मिळवणे, हे आपल्या सर्वांचे प्रमुख उद्दिष्ट असले तरी, ती एक दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याचंही संभाजीराजे यांनी म्हटलंय. दरम्यान, संभाजीराजे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारला खडबडून जाग आलीय. आज मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. संभाजीराजे यांच्या उपोषणापूर्वी त्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे एमडी, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभत्कोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे देखील उपस्थित होते.

संभाजीराजेंचं आमरण उपोषण कशासाठी?
1. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी अपेक्षित न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले 12 मुद्दे आणि मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी आवश्यक निर्णय शाससाने गांभिर्याने घेऊन पुढील कारवाई सुरु करावी.

2. मराठा आरक्षण मिळणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मात्र, तोपर्यंतच्या काळात समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी माझा हा लढा आहे.

3. ESBC आणि SEBC आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना त्यांची ज्या पदावर निवड झालेली आहे, त्याच पदावर कायमस्वरुपी नियुक्ती द्यावी.

4. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी रोड मॅप तयार करुन सारखी संस्थेचे सक्षमीकरण करावे. येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव निधीची तरतूद करावी.

5. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याची मर्यादा वाढवावी भरिव आर्थिक निधीची तरतुद करुन महामंडळाकडे पैसे वर्ग करावेत. सध्या या महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारे संचालक मंडळ नेमणे आवश्यक आहे.

6. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरुणांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह तात्काळ सुरु करावे.

7. कोपर्डी खून खटल्याची लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी यासाठी शासनाने पाठपुरावा करुन आरोपींना फाशी होण्यासाठी आग्रही रहावे.

8. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातून ज्या आत्महत्या झाल्या त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा आश्वासनाची पूर्तता करावी.

9. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयात झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान भरपाईबाबत उल्लेख आहे. त्यावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे ते गुन्हे मागे घ्यावेत. आता नव्याने मुंबई पोलिसांनी 2017 मध्ये निघालेल्या बाईक रॅलीत सहभागी सर्वांवर नोटीसा काढलेल्या आहेत. ते देखील रद्द करावेत.

संभाजीराजेंचे राज्य सरकारला आवाहन
दरम्यान, आज संभाजीराजे यांनी ट्वीट करुन राज्य सरकारला एक आवाहन केलं आहे. ‘मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी २६ फेब्रुवारी पासून आझाद मैदान येथे जरी मी एकट्याने उपोषणास बसायचा निर्णय घेतला असला तरी, महाराष्ट्रभरातून तिथे येणाऱ्या मराठा बांधवांना पोलिस प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचा अटकाव करू नये, ही विनंती !’ असं संभाजीराजे म्हणालेत.