अधिकार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानातील अंब्याचा व फळांचा लिलाव करा – किरण नंनवरे.

May 11, 2022

संपादक

🔸अशोक काळकुटे | संपादक

बीड | प्रतिनिधी.
बीड जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी यांना जिल्ह्याचा पदभार असेपर्यंत राहायला दिलेले निवासस्थान जनतेच्या करातून चालत असून त्या निवासस्थानाचा देखभाल खर्च जनतेच्या करातून होत आहे.
जनतेला सेवा देण्यासाठी अधिकारी नियुक्त असुन यात जिल्हाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी, पोलिस अधिक्षक,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आदींचा समावेश होतो. यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानी अनेक फळांची झाडे असुन ती खूप वर्ष जुनी आहेत. याला फळे भरपूर येतात याच प्रमाणे या वर्षी अंब्याच्या झाडाला आंब्यांचा खूप मोठा बहर लागला आहे. तर ईतर जिल्हयातील परिस्थिती पाहता गेली कित्येक वर्षे सार्वजनिक मालमत्ता (पब्लिक डोमेन) असलेल्या शासकीय निवासस्थानाच्या आवारातील आंबा,फणस व अन्य फळझाडे यांच्यावर सुद्धा जनतेचा अधिकार असून सद्यस्थिती महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निवासस्थानात वास्तव्यास असणारे मलईदार पगार असणारे लोकसेवक हे या फळझाडांच्या फळांवर डल्ला मारत असून हि एकप्रकारे शासकीय आवारातील फळांची चोरीच म्हणावी लागेल. कारण महाराष्ट्र राज्यातील या निवासस्थानी असलेल्या विविध फळझाडांच्या फळांची विक्री लिलाव पद्धतीने केली तर राज्याच्या तिजोरीत लाखो रुपयांचा महसूल गोळा होऊन एखाद्या गरीबांचा उघड्यावर आलेला संसार चांगला आनंदी चालेल त्यामुळे हि निवासस्थाने शासकीय अधिकार्यांना “ मोफत राहायला दिली असून त्याच्या परिसरात असणाऱ्या फळझाडांची फळे खायला नाही.” परंतु महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय लोकसेवकांची यावर मक्तेदारी असून रसभरीत फळांचा आस्वाद घेऊन सामान्य नागरिकांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे या रसभरीत फळांचा आस्वाद जनतेला घेता यावा यासाठी त्या फळांची जाहीर लिलाव पद्धतीने विक्री केल्यास त्यातून प्रत्येक जिल्ह्यातुन राज्याला लाखो रुपयांचा महसूल गोळा होईल.
प्रसंगी प्रथम दर्शनी हा विषय आपणासी हास्यास्पद वाटेल पण त्याचा खोलवर विचार केल्यास त्याचे गांभीर्य आणि महत्व कळेल.झाडांच्या नोंदी झाल्या किंवा कसे याबाबत जनहित होईल. कारण हि मंडळी आंबा व अन्य फळ तर खाते पण त्याचे कोय (बी) याचे नियोजन करत नसल्याने रसभरीत फळ या अधिकारी वर्गाला खायला हवी पण त्याच्या बियाणांची रोपणासाठी व संगोपनासाठी मात्र उदासीन दिसत आहेत. त्यामुळे फळांचा आस्वाद घेणाऱ्या मंडळींना फळे खायला हवी पण त्या फळझाडांचे संगोपन करायला नको. या अधिकारी वर्गाला शासकीय निवासस्थानी असलेल्या आवारात पशुपक्षी यांना याचा आस्वाद घेता येत नाही. आणि या रसभरीत फळांची शासकीय इमामात हायप्रोफाईल सर्वांच्या समोर चकवाच दिला जात असून हे थांबायला हव.
त्यामुळे राज्यातील शासकीय निवासस्थानाच्या आवारातील सर्व आंबा , फणस व अन्य फळझाडांवर आलेल्या फळांचे चांगले संगोपन होऊन ती फळे जनतेसाठी लिलाव प्रक्रियेद्वारे खुली करून विक्रीसाठी ठेवावीत. या साठी किरण नंनवरे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन, संबधित उप सचिव, विभागीय आयुक्त, यांना पत्रव्यवहार करून लिलाव करणे बाबत विनंती केली आहे. याची दखल घेतली असून मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित पत्रव्यवहार सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई यांना पुढील कार्यवाही साठी पाठवण्यात आला आहे आता त्यावर काय निर्णय होणार या कडे लक्ष लागले आहे.

◼️◼️
शासकीय निवासस्थानातील फळझाडांच्या फळांची होते चोरी- नंनवरे.

– बीड जिल्ह्यातील शासकीय निवासस्थानी अनेक फळझाडे आहेत याला प्रत्येक वर्षी फळं येतात परंतु याचा लिलाव होत नाही. याच्या बीया पण कोठे पुरल्या जातात याची कोणालाही खबर नसते यामुळे या लाखो फळांची हे अधिकारी एकप्रकारे चोरीच करतात असे म्हणावे लागेल.

Related posts: