आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यांना उत्तर देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं आठवडाभराची मुदतवाढ दिली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं, शिक्षण तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि सामाजिक – आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर उत्तर देण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती.
काही राज्यांनी हे उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितली, तर काही काही राज्यांनी पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणुका असल्यानं, ही सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार देत राज्यांना उत्तर देण्यास आठवडाभराची मुदतवाढ दिली.
आरक्षणावरच्या ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का या मुद्यावरही काल चर्चा झाली.दरम्यान, निवडणुकीत मतदारांनी मतदान यंत्रावरचा वरीलपैकी कुणीही नाही – नोटा, हा पर्याय अधिक वापरला आणि उमेदवारांपेक्षा नोटाला अधिक मतं मिळाली तर संबंधित निवडणूक रद्द व्हावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोटाला अधिक मतं मिळाल्यास पुन्हा नव्याने मतदान घ्यावं का, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग तसंच केंद्र सरकारला विचारलं आहे. यासंदर्भात चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
