ब्रेकिंग न्युज
आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सहकुटुंब बजावला मतदानाचा हक्कसत्तेची गुरमी आणि गैरवापर कसा केला जातो याच उत्तम उदाहरण म्हणजे मोदी सरकार – शरद पवार पंकजाताई मुंडेंच्या विजयावरशिक्का मोर्तब करा:पप्पू कागदेबुवा जय हरी ! पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक आलं बरं ,लागा तयारीला !शेतीकामांसाठी बैलांची मागणी वाढल्याने भर दुष्काळात बैलबाजारात तेजीआज12 मे जागतिक परिचारिका दिनानिमित्तग्रामदैवत सालशिदबाबा यात्रा उत्सव उद्या दिनांक १२/०५/२०२४ वार रविवार यात्रेचे आयोजनआज कडा येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार व छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या जाहीर सभेसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे.-आ. बाळासाहेब आजबे यांचे आवाहनजामखेड येथे महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्साहात साजरीरोहितला राज्याचा नेता होण्याची घाई आणि लंकेंना लोकसभेत जाण्याची घाई – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मराठा सामाज हा ओबीसी वर्गात जाण्यास पात्र – गंगाधर काळकुटे

धनंजय कुलकर्णी-उपसंपादक,दै.महाराष्ट्र सूर्योदय

मराठा सामाज हा ओबीसी वर्गात जाण्यास पात्र – गंगाधर काळकुटे

बीड (प्रतिनिधी):-मराठा समाजाकडून सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. सरकारनं दिलेल्या आरक्षणाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आता बीडचे गंगाधर काळकुटे यांनी कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.

मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, मराठा समाजाला टीकणारं आरक्षण मिळावं म्हणून न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगानं आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास ठरला आहे. त्यामुळे मराठा सामाज हा ओबीसी वर्गात जाण्यास पात्र झाला आहे, असं गंगाधर काळकुटे यांचं म्हणणं आहे.

सरकारनं दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा. तसेच कोर्टाने कुठलाही निर्णय किंवा सुनावणी घेण्याआधी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज पाटील जरांगे यांचं म्हणणं कोर्टाकडून ऐकून घेण्यात यावं त्या नंतर निर्णय द्यावा, असंही गंगाधर काळकुटे यांनी म्हटलंय. आपल्या याच मागणीसाठी त्यांनी कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केलीये. त्यामुळे मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. सदावर्ते हे कील नाहीत. ते समाजात द्वेश निर्माण करणारं काम करत आहेत, अशा प्रतिक्रिया मराठा समाजातून उमटत आहेत.

गेल्यावेळेस देखील सदावर्तेंनी याचिका केली होती. पण हाय कोर्टात देवेंद्र फडणवीस यांनी ते आरक्षण टिकवलं. मात्र पुढे सुप्रीम कोर्टात त्रुटी काढल्या गेल्या. त्यामुळे आता त्या त्रुटी दूर करून राज्य सरकारने 10% आरक्षण दिले आहे. तसेच राज्य सरकारने हमी सुद्धा दिली की आरक्षण टिकेल. तरी देखील आता याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असं मराठा समाजातील व्यक्ती म्हणत आहेत.

error: Content is protected !!