बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९च्या नियमांमध्ये राज्य शासनाने केलेले जनहितविरोधी बदल रद्द करा !

 एसएफआय – डीवायएफआयचे शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना निवेदन

बीड : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि डेमोक्रॅटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) ने शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना दिनांक २० मार्चला निवेदन दिले. निवेदनात शिक्षण हक्क कायदा २००९च्या नियमांमध्ये राज्य शासनाने केलेले जनहितविरोधी बदल रद्द करण्याची मागणी एसएफआय व डीवायएफआयने केली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, वर्ष २०११चे नियम राज्य शासनाने दुरूस्ती करून त्याबाबतचे राजपत्र दि. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रकाशित केले आहे. सुधारित नियमांस महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (सुधारित) नियम, २०२४ असे संबोधिले आहे. केलेल्या दुरुस्तीनुसार वर्ष २०११ नियम ४, उपनियम (५) नंतर समाविष्ट केलेल्या शर्तीमुळे अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून प्रवेशाला हजारो बालके मुकणार आहेत. तर वर्ष २०११च्या नियम ८, उपनियम (२) नंतर समाविष्ट केलेल्या शर्तीमुळे खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वर्ष २०१७ पासून सुमारे २४०० कोटी रूपयांची थकीत प्रतिपूर्ती देण्याबाबतच्या कायदेशीर व नैतिक जबाबदारीला शासन नकार देत आहे. उपरोक्त दुरुस्तींमुळे बालकांचे व शाळांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, हे उघड आहे. म्हणून उपरोक्त दुरुस्तींचा तीव्र निषेध करण्यासाठी डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती आणि समविचारी संघटनांतर्फे दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजी, आझाद मैदान येथे एकदिवसीय प्रचंड धरणे आयोजित केले होते.

या सर्व विषयांवर संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत राज्याचे शिक्षण सचिव यांनी चर्चा करीत असताना शासकीय शाळा म्हणजे अनुदानित शाळा असा उल्लेख केला. परंतु दि. ६ मार्च २०२४च्या प्राथमिक शिक्षण संचनालयाच्या परिपत्रकानुसार सरकारी शाळांची ही नोंदणी सुरू केलेली आहे.

निवेदनात एसएफआय – डीवायएफआयने सूचित केले आहे की, सरकारी शाळांची नोंदणी करणे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु त्या शाळांचे शैक्षणिक परिवर्तन करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची नियुक्ती नाही. सरकारी शाळांची दुरावस्था पाहता, ३ वर्गांना शिकविण्यासाठी १ शिक्षक अशी अवस्था आहे. शिक्षक रजेवर असतील तर बालकांना देखील शिकविण्यास किंवा कोणीही लक्ष देण्यास उपलब्ध नसल्याने बालकांची देखील शैक्षणिक सुट्टी होते. त्यामुळे प्रथम आपण सरकारी शाळांमध्ये परिवर्तन करून या शाळांना प्राधान्य द्यावे. तसेच ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या राजपत्रामध्ये जी त्रिजेची अट घातली आहे. ती रद्द करुन सर्वच शाळा आरटीई २५ % आरक्षणांतर्गत समाविष्ट करून शाळा निवडण्याचे प्राधान्य पालकांना देण्यात यावे.

एक शिक्षकी शाळांमुळे बालकांच्या शिक्षणावर फार मोठा परिणाम होणार आहे. म्हणून एसएफआय – डीवायएफआयने मागणी केली आहे की, सदर शाळांमध्ये परिवर्तन करून मगच या शाळांचा आरटीई २५% आरक्षणांतर्गत समावेश करावा. सुधारणा न झाल्यास संघटनांच्या वतीने उग्र आणि कडक आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर डीवायएफआयचे राज्य अध्यक्ष नंदकुमार हाडळ, राज्य सचिव दत्ता चव्हाण, राज्य उपाध्यक्ष संजय कांबळे, एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, राज्य सचिव रोहिदास जाधव यांच्या सह्या आहेत.

आरटीईमध्ये केलेले हे बदल त्वरित रद्द करावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा डीवायएफआयचे जिल्हा अध्यक्ष मोहन जाधव, जिल्हा सचिव विशाल देशमुख, एसएफआयचे जिल्हा अध्यक्ष लहु खारगे, जिल्हा सचिव विष्णू गवळी यांनी दिला आहे.